हरित प्रवाह समाचार@सज्जन सिंह
अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने से बढ़ रहे हैं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण – कलेक्टर
न्यायालयीन प्रकरणों में जबाव दावा समय पर दायर करें – कलेक्टर
रीवा 18 फरवरी 2020. कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने सीएम हेल्पलाइन तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के कम निराकरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने के कारण सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण देखकर उनका एल-1 स्तर पर ही निराकरण सुनिश्चित करें। यदि हर प्रकरण पर ध्यान दिया जाय तो 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरण निराकृत हो सकते हैं। जिन कार्यालयों के 50 से अधिक प्रकरण सीएम हेल्पलाइन में लंबित हैं उनकी पृथक से समीक्षा बैठक हर सप्ताह आयोजित की जायेगी। इसमें जिला स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ उनके सीएम हेल्पलाइन के नोडल अधिकारी तथा कम्प्यूटर आपरेटर भी उपस्थित रहेंगे। पूरे जिले में पिछले एक सप्ताह में सीएम हेल्पलाइन के 924 प्रकरण बढ़े हैं हर सप्ताह एक हजार प्रकरणों के निराकरण होने पर ही इनकी संख्या कम होगी।
कलेक्टर ने कहा कि न्यायालयीन प्रकरणों में कलेक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारी को प्रकरण का नोडल अधिकारी बनाये। नोडल अधिकारी समय पर न्यायालय में जबाव दावा दायर करायें। उसकी एक प्रति कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करायें। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री पीएचई को बिगड़े हैण्डपंपों के सुधार का अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गर्मी शुरू होने से पहले ही पेयजल व्यवस्था के संबंध में आवश्यक प्रबंध कर लें। कलेक्टर ने एसडीएम तथा तहसीलदारों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को निराकृत कर प्रतिवेदन दर्ज करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने कहा कि जन अधिकार कार्यक्रम की आगामी बैठक में राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकाय, पीएचई विभाग से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी। इसमें नामांतरण, बटवारा, सड़क सुधार, ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण कार्य तथा हैण्डपंप सुधार के सभी आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण करा दें। प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, संस्थागत वित्त, पीएचई तथा नगर निगम ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित संबंधित अधिकारी इनका निराकरण करायें। धान उपार्जन से संबंधित किसानों का लंबित भुगतान तत्काल करायें।
बैठक में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन, सड़कों सुधार, मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी योजना, अधूरे निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों से वसूली तथा बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी, संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा, संयुक्त कलेक्टर अंजलि द्विवेदी, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।