हरित प्रवाह समाचार@सज्जन सिंह
स्वीकृत ऋण प्रकरणों का बैंकर्स तत्काल वितरण करायें - कलेक्टर
रीवा 17 फरवरी 2020. कलेक्ट्रेट
कलेक्टर ने कहा कि ऋण प्रकरणों में आवश्यक अनुदान राशि संबंधित विभाग तत्काल बैंकों को उपलब्ध करायें। अनुदान राशि के अभाव में ऋण प्रकरणों के लंबित रहने को सहन नहीं किया जायेगा। वरिष्ठ कार्यालयों से तत्काल संपर्क कर आवश्यक अनुदान राशि बैंकों को उपलब्ध करायें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में केवल 40 प्रकरणों का लक्ष्य है। इसकी शत प्रतिशत पूर्ति न होना लापरवाही को दर्शाता है। महाप्रबंधक उद्योग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक आगामी 7 दिनों में सभी बैंक शाखाओं से संपर्क करके लंबित ऋण प्रकरणों का निराकरण करायें। आदिम जाति कल्याण विभाग, अंत्यासायी सहकारी समिति, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामोद्योग तथा शहरी निकायों के सभी ऋण प्रकरणों का निराकरण करायें।
कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, युवा स्वरोजगार योजना तथा आर्थिक कल्याण योजना की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने स्तर से ऋण प्रकरणों की स्वीकृत एवं वितरण के प्रयास करें। बैठक में महाप्रबंधक उद्योग यू.बी. तिवारी ने कहा कि लंबित ऋण प्रकरणों की स्वीकृत तथा वितरण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। बैंकर्स के साथ मिलकर 29 फरवरी तक शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जायेगी। बैठक में बैंकर्स ने बताया कि फसल बीमा योजना की राशि बैंकों को प्राप्त हो गयी है। लेकिन किसानों की सूची प्राप्त न होने से फसल बीमा का वितरण नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि तथा अग्रणी बैंक प्रबंधक को इस समस्या के निदान के निर्देश दिये। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक रश्मेन्द्र सक्सेना सहित विभिन्न बैंकों के जिला प्रबंधक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
