भारत पेंशनर्स समाज के द्वारा अपनी मागो को लेकर रीवा कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम का सौपा ज्ञापन
भारत पेंशनर्स समाज के द्वारा अपनी प्रमुख मागो को लेकर रीवा संभाग आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है भारत पेंशनर्स समाज के लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग कई बार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप चुके हैं। मगर मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा हमारी मांगों को ठुकरा दिया जाता है। हम लोग फिर से पुनः एक बार संभाग आयुक्त के हाथो मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप रहे हैं। पेंशनर्स समाज के लोगो की माग है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुनर्गठन हुआ था अधिनियम की धारा 49 को विलोपित करने के लिए प्राथमिक कार्रवाई करने के लिए अगर कोई पेंशनर समाज का डीए बढ़ता है तो। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लटका दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को दे और छत्तीसगढ़ अपने कर्मचारियों को दे। पेंशनर्स समाज के सातवें वेतन का लाभ नहीं दिया गया है जबकि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बने एक वर्ष हो गए हैं और अपने वचन पत्र में भी बढ़ाने के लिए बोला गया था। सबसे बड़ी मांग है पेंशनर्स के चिकित्सा भत्ता की जो प्रतिमाह 1000 रू. देने के लिए बोला गया था। इन्ही मागो को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है।
