जन अधिकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण
रीवा मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में जन अधिकार कार्यक्रम की वीडियो कान्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। मंत्रालय भोपाल के वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष से मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के छात्रवृत्ति संबंधी एक प्रकरण के निराकरण में आवेदक की शिकायत को फोर्स क्लोज करने एवं लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जिले के हितग्राही रामेन्द्र सोनकर के छात्रवृत्ति संबंधी प्रकरण में दिए। यह प्रकरण निजी महाविद्यालय में टी.सी. और प्रवेश शुल्क रसीद संधारित होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति देने में विलम्ब करने से संबंधित था। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान किया।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टरों को गेंहू के उपार्जन और भंडारण की तैयारियों तथा भुगतान संबंधी व्यवस्थाएँ पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टरों से सुधार योग्य हैण्डपम्प की सूची बनाकर लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सौंपने के भी निर्देश दिए ताकि बिगड़े हैण्डपम्प की मरम्मत समय पर तत्काल की जा सके। मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों से चिटफंड कम्पनियों द्वारा लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के काम को प्राथमिकता दें। उन्होंने वन अधिकार देने के प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च तक करने के निर्देश देते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर वनवासी वन अधिकार से वंचित न रहें। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में निरंतर गति बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की ऋण माफी में बिल्कुल लापरवाही नहीं बरती जाये।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में स्थानीय एनआईसी कक्ष में आईजी चंचल शेखर, कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर इला तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
