अन्य प्रांतों से पैदल चलकर आये श्रमिकों को दें सभी सुविधाएँ -मुख्यमंत्री

अन्य प्रांतों से पैदल चलकर आये श्रमिकों को दें सभी सुविधाएँ


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्टर्स को दिये निर्देश 


 


     मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश होकर अन्य राज्यों में पैदल जा रहे श्रमिकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा अन्य प्रांतों से प्रदेश के जिलों में पहुंचे पदयात्री श्रमिकों के लिये भोजन और रहवास की व्यवस्था कर आगे की यात्रा के लिये उन्हें वाहन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये। राज्य सरकार द्वारा इन श्रमिकों को उनके मूल प्रांतों तक सुविधा जनक ढंग से पहुंचाने के लिये संबंधित प्रांतों के अधिकारियों से चर्चा भी की गयी है। 


    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे लोगों की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझते हुये जिलों में उनका अतिथि के रूप में स्वागत कर आवश्यक सुविधा प्रदान की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर्स से कहा कि संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दी गयी राहत से ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मानव सभ्यता के इतिहास में कभी-कभी ही इस तरह की सेवा के अवसर आते हैं। देश के हृदय प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के ऐसे विवश पदयात्रियों का खुले हृदय से स्वागत होना चाहिए। श्रमिक किसी भी राज्य के हों उन्हें मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी सुविधा प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि यह भाव सभी के मन में रहना चाहिए कि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। 


    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक जिले में सक्षम अधिकारी को इन श्रमिकों को सुविधाएँ देने का दायित्व सौंपा जाये। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन, राजनीतिक दल भी सहयोग करें। श्रमिकों को यह भी समझाइश दी जाये कि वे रेल पटरी और हाईवे या अन्य असुरक्षित स्थान पर विश्राम करें। 


    इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि जिलों के मध्य समन्वय बनाकर श्रमिकों के परिवहन की व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। अपर मुख्य सचिव एवं राज्य प्रभारी कोरोना कंट्रोल कक्ष श्री आईसीपी केसरी ने जानकारी दी कि रेल मंत्रालय से विभिन्न स्थानों से रेल संचालन के लिये अनुरोध किया गया है। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों के साथ श्रमिकों को सुविधाएं देने के बारे में निरंतर संवाद और व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। 


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